मिति २०८१ फागुन ६ गते मंगलबार प्रदेशसचिवायलमा एसोशियट उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेज्यूको अध्यक्षतामा श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक दुई दुई बर्षमा पुनराबलेकान गरि निर्धारण गर्र्ने बिययमा जिल्ला नगर अध्यक्षहरु तथा एशोसियट संस्थाका प्रतिनिधिहरु बिच छलफल कार्यक्रकम आयोजना गरिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा सहभागि रोजगारदाताहरुले सरकारहरुको पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृति, निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी नहुनु, युवाहरुको बैेदेशिक पलायनता ,धान, चामल आयातमा भन्सार बिन्दुमानै अग्रिमकर असुल्ने नीति लगायतका कारण सृजना भएको आर्थिक मन्दी तथा सुस्तता, उपभोगमा कमि लगायतका कारण उद्योगहरुको उत्पादन लागतको बृद्धिका कारण रोजगारदाताहरुले पारिश्रमिक बढाउने चहाना हुँदा हुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन कठिन हुने राय दिएका थिए । र श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक दुई बर्षमा न्यूनतम परिश्रमिक बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भए राज्यबाट उद्योग व्यसायहरुलाई थप चलायमान बनाउने गरी बातावरण निर्माण गनै ठोष प्रतिबद्धता सहित १० प्रतिशत भन्दा बढी नबढाउने सुझाव प्राप्त भएको थियो । उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यापानेज्यूले उद्योगी व्यवसायीहरुले दिएको सुझाब अनुसार अगाडी बढ्न नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघमा सुुझाव पठाउने र पहल गर्ने बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा बुटवल, सिद्र्धाथ, नवलपरासि, तिलोत्तमा उद्योगा वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरु तथा उद्योगीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
